ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ CETA ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ, CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੋਲੇ- ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਕੇ CETA ਟ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰਿਜ- ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਅਪਾਰਚਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਰਤਨ-ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, MSME ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ-2027’ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 6.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ 2.0’ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

23 ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (MoUs) ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਿਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਦਾਵੋਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

AI, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ EV ਸਮੇਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ

CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030-31 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 110 MoUs ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

MSME ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ MSME ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ MSME ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ MSME ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ MSME ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026’ ਰਾਹੀਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਗੋ ਗਲੋਬਲ’ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ

CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ AI ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਗੋ ਗਲੋਬਲ’ ਵਿਜ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ CETA ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

CETA ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਲਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CETA ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਉੱਨਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨੇਸਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।