ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ: ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਦਕ (ਵੀਰਤਾ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

2007 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਪਦਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।