ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,143 MCM ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਾਊ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ
CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 1,143 MCM ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 2,676 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,280 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ