‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਏ ‘ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਬਖਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ’ ਯੋਜਨਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।