ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਮੋਰਚਾ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ/ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜੂਨ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।