GMADA ’ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ GMADA ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ GMADA ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ GMADA ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੇਮਿਗੇਟ ਬਿਲਡਇਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ. ਇਨਫਰਾਬਿਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ GMADA ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਈਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ GMADA ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ।
‘ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ GMADA ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੇ ਵਸੂਲੀ, ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
‘GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।