Punjab ’ਚ 3 ਲੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।