ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਰੋਨ/Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

8 ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 8 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

ਸੰਗਰੂਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਬਠਿੰਡਾ

ਮੋਗਾ

ਮੁਕਤਸਰ

ਮਾਨਸਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ

ਫਰੀਦਕੋਟ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,114 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,454 ਮਾਮਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

PPCB ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 54% ਕਮੀ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2020: 76,929 ਮਾਮਲੇ

2021: 71,141

2022: 49,922

2023: 36,663

2024: 10,909

2025: 5,114

2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 5,114 ਮਾਮਲੇ 2024 ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ।

31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10.15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 7.08 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 0.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ Crop Residue Management Scheme ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ 1,963 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।