The Punjab Inside
Saturday, 3 October 2026Admin Login

#stubble burning

All articles tagged with “stubble burning”

ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ! ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 3 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ! ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 3 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ₹1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! 5 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! 5 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਰੱਖਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 8 ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 5,114 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਦੇ 10,909 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ।