ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ! ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 3 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ

ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 71,304 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ।

2025 ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ-2026’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1,300 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ CBG ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।