ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! 5 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ?

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ: 5,000 ਰੁਪਏ
• 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ: 10,000 ਰੁਪਏ
• 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ: 30,000 ਰੁਪਏ

ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। CAQM ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ?

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਗਾਓ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

CAQM ਵੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਇਕੱਠ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।