ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ (Z+) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ CRPF ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਧਰ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।