ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਕੀਮ ਰਹੇਗੀ ‘Defined Contributory’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ Old Pension Scheme (OPS) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ Defined Contributory Pension Scheme ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Department of Finance, Finance Pension Policy and Coordination Branch ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ Old Pension Scheme ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ “Defined Contributory Pension Scheme” ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ contributory structure ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ OPS ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ contributory model ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ:

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ,

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ,

ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ

ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ Unified Pension Scheme (UPS) ਸਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਾਪੀ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ Additional Chief Secretary Alok Shekhar, IAS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ + Defined Contributory structure ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ operational details ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ OPS ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ Defined Contributory nature ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।