454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਲਾਈਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ’ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੈਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਲਾਈਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ।

28 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 7 ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, PSTET ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।