"EVM ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ..." ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ High Court 'ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ (EVMs) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (Timeline) ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੱਖ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (Logistical) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਈ ਸੀ ਆਈ (ECI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।