ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 262-159 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।