ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਨਾਮੀ ਇਹ ਬਿੱਲ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 262 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 159 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੋਟ ਵਿੱਚ 203 ਰਿਪਬਲਿਕਨ, 58 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।