Punjab Corruption Cases: ਈਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੂੰਜ—61 ਮਾਮਲੇ, 21 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 5 ਵਿਚੋਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ
• ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ
• ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਏਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
• ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਲਾਭ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੋਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਤਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।