UPI ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ MDR ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਜ਼ਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਚਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ National Payments Corporation of India (NPCI) ਵੱਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ UPI ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।