ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
ਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ "ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲਾਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ:
- ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ
- ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ
- ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।