Punjab Sanitation Workers Protest: ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'Punjab Bandh' ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ (30 ਜੁਲਾਈ) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 167 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ:
- ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼?
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਗਿਆ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ'।
- 167 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 40,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼।