ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤਲਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
