GST ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, MSME ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ (World MSME Forum) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਕੇਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।